महिला सांसदको गुनासो : दलहरुभित्रै छ लैंगिक हिंसा (भिडियोसहित)

२६ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदले यौन हिंसाका घट्ना रोक्न विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्था अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

१६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको अन्तिम दिन सिंहदरवारमा आज भएको कार्यक्रममा उनीहरुले यौन हिंसा र समग्र लैंगिक हिंसाका घट्ना रोक्न विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताएका छन् । यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि सांसदले जनाएका छन् ।

लैंगिक हिंसा र यौन हिंसाका घट्ना रोक्न थुप्रै कानून बनेका छन् । सरकार र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाले यस्ता घट्ना रोक्न विभिन्न कार्यक्रम नगरेका होइनन् । तर हिंसा र विभेदका घट्ना रोकिएका छैनन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण लैंगिक हिंसा नघटेको महिला सांसदको ठम्याइ छ ।

लैंगिक हिंसा निरुत्साहित गर्ने, अपराधीलाई सजाय गर्ने र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनेका छन् । तर ती कानून पर्याप्त नभएको उनीहरुको बुझाई छ । किनकी विद्यामान ऐन कानूनमा भएका सजायका प्रावधानले आपराधिक मानसिकतालाई हल्लाउन सकेको छैन । त्यसैले समयानुकूल सजायका ती प्रावधान पुनरावलोकन हुनुपर्ने सांसदको माग छ ।

समाजमा लैंगिक हिंसा र विभेदका घट्ना बढ्नुमा केहीले भने विद्यमान सामाजिक संरचना र चेतनाको स्तरलाई पनि कारक ठानेका छन् । जसलाई भत्काउनु अपरिहार्य रहेको उनीहरुको बुझाइ छ । र यसको सुरुवात दलभित्रैबाट गरिनुपर्छ ।

देशभर बलात्कारका घट्ना बढिरहँदा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका महिला सांसदले गत असोज १२ गते ुलैंगिक न्यायका लागि संघीय संसदु समूह गठन गरे ।

समूह गठन भए यता लैंगिक हिंसामा परेका महिलाको अवस्थाको अध्ययनदेखि विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्था र कमी के छन् उनीहरुले निरन्तर हेरिरहेका छन् । लैंगिक न्यायको यो अभियानलाई प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उनीहरुको योजना छ । संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि उनीहरुले लैंगिक न्यायको विषयलाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेका छन् ।

संविधानले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर पुरातनवादी सोचले झांगिएको समाज र राजनीतिक चिन्तनले संविधान ऐन कानूनमा भएका व्यवस्थाको सिधै खिल्ली उडाएका छन् । लैंगिक हिंसा हरेक तह र तप्कामा नदेखिने गरी झांगिँदो छ । यस्तोमा महिला सांसदको यो अभियान लैंगिक हिंसा र विभेदका घट्ना रोक्न महत्वपूर्ण खुड्किलो बन्न सक्छ ।