मन्त्रालय र मातहत निकायले नै ऐनविपरीत निर्देशिका बनाएको खुलासा

२५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऐन विपरित नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आज गरेको छलफमा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधायनको अपव्याख्या गरी नियम निर्देशिका बनाएको खुलेको हो ।

समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने दर्जन बढी ऐनका एक सयभन्दा बढी निर्देशिका संविधान र तालुक ऐनसँग मेल खाए नखाएको अध्ययन गरेको थियो । ऐन र निर्देशिकाको अध्ययन गरेका अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतले कानूनको श्रोत उल्लेख नगरी र ढाँचाभन्दा बाहिर गएर नियम निर्देशिका बनेको जानकारी दिनुभयो ।

यता छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र नापी विभागका महानिर्देशक श्रीप्रकाश जोशीले ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थालाई नियम निर्देशिका बनाई काम सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रष्टिकरण दिनुभयो ।

माथिल्लो निकायबाट समयमा कार्यविधि तथा नियमावली नआउने र विना आधार काम गर्न नसक्ने हुँदा पनि नियम नियमावली धेरै बनाउनु बाध्यता रहेको सरकारी अधिकारीको दावी छ ।

यस्तै समिति सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ऐनमा भएको काम नहुने तर नलेखिएको विषयमा नियम निर्देशिका बनाएर काम गर्ने परिपाटी रहेको बताउनुभयो ।