लुम्बिनी प्रदेशमा किसानलाई व्याज अनुदान कार्यक्रममा बैंकको बेवास्ता (भिडियोसहित)

ललित पाण्डेय
२०७७ मंसिर १७ गते २०:३०

लुम्बिनी प्रदेशमा किसानलाई व्याज अनुदान कार्यक्रममा बैंकको बेवास्ता (भिडियोसहित)

१७ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । किसानसम्म सरल र सहज तरिकाले वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । यसैक्रममा लुम्बिनी प्रदेशले किसानलाई कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै बैँकले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिन रुचि देखाएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सुलभकर्जा सहजिकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले २५ करोड रकम छुट्याएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि गत वर्ष फागुनमा कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता भएको थियो । तर अरु निजी बैंकले यसमा रुचि देखाएका छैनन् । त्यसैले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

सहुलियत कर्जा प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैँकले सबै बैँक तथा वित्त कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको छ । गत आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैँकले पाँच सय, विकास बैँकले दुई सय र फाइनान्स कम्पनीले सयवटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय व्यवस्था थियो ।

अहिले बाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले दश र विकास बैंकको एउटा शाखाले पाँच वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैँकको बाध्यकारी निमयपछि निजी बैंक ग्राहकको खोजीमा छन् ।

एकदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले दश प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । दशदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मलाई आठ प्रतिशत र ३० देखि एक करोडसम्म लिनेले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् ।

शुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र बैँकले दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित प्रदेशको अनुदान थपदिने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर एउटै शीर्षकमा दुई ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने भएपछि यसमा परिवर्तन गरिएको छ । जस अनुसार संघीय सरकारको अनुदान पाएकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशको अनुदान पाउनेले संभघको अनुदान पाउने छैनन् ।

सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणीले पाँच र महिलाले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउछन् । तर बिगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम बितरण गरेर लाखौँ रकम हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयमाथि आरोप छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs