सालका काठ उठाउन नपाउँदा समस्या (भिडियोसहित)

१७ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सरकारको लगत नीतिका कारण देशभरका वनमा सालको काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको निर्णयका कारण लाखौं क्युफिट काठ कुहिँदा राष्ट्रिय, सामुदायिक लगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ता मारमा परेका छन् । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौँ आम्दानी समेत गुमेको छ ।

२०७७ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सालको काठ काट्न, ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जस अनुसार सालको काठ काट्ने र बोक्ने र बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ ।

त्यसैले अहिले सालको काठ कसैले पनि छुँदैन । वनमा ढलेका सालका रुख कुहिन लागेका छन् । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अघि नै काटिएका काठ पनि वनमै सडेका छन् । वनमा ढलेका र काटेका सालका काठ सदुपयोग गर्न नपाउँदा सामुदायिक वनलाई मात्र हैन सरकारलाई पनि करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।

सरकारी निर्णयका कारण कटान, मुछान र वन व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ । सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ संकलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गईरहेको छ ।

काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताले काठको अभाव झेलिरहेका छन् ।

सरकारको निर्णयपछि देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासो आयो । त्यसपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट छानबिन समिति गठन गरियो । समितिले प्रतिवेदन पनि पेश गरिसकेको छ ।

तर पनि प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानविन समिति गठन गरेर समय कटाउदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पुराउने षड्यन्त्र भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका छ । शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप समेत छ । त्यसैले वनमा नष्ट हुन लागेका सालका काठको विक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाको छ ।