वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो, अदालतबाट जारी भएन अन्तरिम आदेश
२६ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
संवैधानिक ईजलाशले असोज ७ गते न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु’ भनि दिएको अल्पकालिन आदेश खारेज गरिदिएको छ । तर यसमा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिएको छ ।
सर्वोच्च श्रोतका अनुसार एक जना न्यायाधीशले फरक राय राखेका छन् । जसका कारण अदालतले लिखित रुपमा आदेश भोलि मात्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपाध्यक्ष गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । र त्यही दिन गौतमले सपथ समेत लिनुभएको थियो ।
तर प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नु असंवैधानिक भन्दै असोज ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले रिट दायर गरेपछि गौतमको को मनोनयन विवादमा परेको थियो ।
रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको ठहर सहित संवैधानिक इजलाशमा पठाएको थियो । र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कुनै पनि थप संवैधनिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। गौतम मन्त्री बन्ने बाटो खुलेसँगै नेकपाको आन्तरिक किचलोले फरक मोड लिने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया