धरौटी राख्न नसक्ने संक्रमितले उपचार पाएनन्, कहाँ छ कम्युनिष्ट सरकार ? (भिडियोसहित)

१६ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले हरेक दिन ठट्टा गरिरहेको छ । कहिले उपचार गर्न सक्दिँन भन्छ भने कहिले विपन्नको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बताउँदै आएको छ । तर अस्पतालले कोरोना संक्रमण भएर आउनेसँग शुल्क उठाउँदै आएका छन् । अस्पतालले तोकेको धरौटी नराख्ने संक्रमित अस्पताल भर्ना हुन नै पाएका छैनन् ।

कातिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अब उपचारमा लाग्ने शुल्क संक्रमितले नै तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सरकारको निर्देशन लगत्तै विभिन्न अस्पतालले बिरामीबाट कातिक ३ गतेदेखि नै शुल्क लिन थाले । भर्ना हुनुभन्दा अगावै धरौटी राख्न अस्पतालले यस्ता सूचना निकाले ।

सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम अस्पतालले २ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागे । अस्पतालले सामान्य बेडदेखि भेन्टिलेटरसम्मको शुल्क तोकेर सूचना नै निकाले । सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकोमा चर्को आलोचना भयो ।

कात्तिक ४ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले यदी कसैले शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँछ भने उसको निःशुल्क उपचार हुने बताउनुभयो । निःशुल्क उपचारका लागि कसैको कुनै सिफारिस नचाहिने उहाँको भनाइ थियो ।

तर पनि सरकारको आलोचना रोकिएन । कात्तिक ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उपचार शुल्कका बारेमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो ।

तर कातिक १३ गते शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले निकालेको सूचना हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीले समेत झुट बोलेको स्पष्ट हुन्छ ।

किनभने प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले निःशुल्क उपचारका लागि कुनै सिफारिस नचाहिने दावी गरे पनि यो अस्पतालले निःशुल्क उपचारका लागि गरिब परिचय पत्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सिफारिस चाहिने सूचना निकालेको छ । र अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक ३ गतेको पत्रअनुसार यो सूचना निकालेको स्पष्ट पारेको छ ।

टेकुको यो सूचनापछि सरकारको आलोचना फेरि बढेको छ । र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता फेरि अर्को झुट बोल्न अघि सर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार यसरी शुल्क लिने अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।

तर शुल्क लिने भनेर यसरी सूचना निकाल्ने र धरौटी नराख्नेलाई उपचार नै नगर्ने अस्पतालले कुनै स्पष्टिकरण र निर्देशन नपाएको बताएका छन् । यसले सरकार लिखित रुपमा अस्पताललाई एउटा निर्देशन दिने र आलोचना भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न अर्को झुट बोल्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अन्योल बढाएको छ ।