कर्णाली सरकारः मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत, विवाद झन बढ्दै (भिडियोसहित)

७ कात्तिक, २०७७ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्री शाही पक्षले अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरको उपस्थिति बिनै बैठक बोलाएर बहुमत सावित गरेको छ ।

असुन्तष्ट पक्षले बहिस्कार गरेको संसदीय दलको बैठकमा शाहीका पक्षमा बहुमत पुगेपनि विवाद समाधान होइन, थप चर्किने देखिएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावका अगुवा यामलाल कँडेलसहितका ११ जनाको उपस्थितिबिनै नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमेत उपस्थित बैठकको एक मात्रै एजेण्डा थियो असोज २५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नु । बैठकमा मुख्य सचेतक सीताकुमारी नेपालीले मतदान गराउनुभयो ।

अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर उपस्थित नभएकाले जति उपस्थित थिए, ती सबैले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा मतदान गरे । असोज २५ गते ३२ मध्ये १८ जना अर्थात बहुमतले दर्ता गरेको प्रस्ताव १८ जना अर्थात बहुमतले नै अस्वीकृत भयो ।

मुख्य सचेतक, नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा, संसदीय दल
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरु बैठकमा आफूविरुद्धको प्रस्तावमा मतदान र पारित हुँदा मुख्यमन्त्री शाहीले पनि जोडजोडले टेबल ठटाउँदै आफै आफ्नो समर्थन गर्नुभयो ।

असोज २५ गते १८ जनाले दर्ता गरेको प्रस्ताव शुक्रबार १८ जनाकै समर्थनमा असफल हुँदाबिचमा विभिन्न चलखेल र सहमति भए । केन्द्रमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सहमति भएपछि नेपाल पक्षका सात जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावबाट हात झिके । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाही फेरि बहुमतमा देखिनुभयो । र, यसका लागि मन्त्रिपरिषद पूनर्गठन गरेर नेपाल पक्षलाई लैजाने सहमति भैसकेको छ ।

नेपाल पक्षका अमरबहादुर थापा, चन्द्र बहादुर शाही र करवीर शाहीलाई मन्त्री बनाईनेछ । सहमति अनुसार नै कुर्मराज शाहीलाई सचेतक बनाई सकिएको छ । प्रचण्ड र नेपाल पक्षले समीकरण बनाएर मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाए पनि विवाद तत्कालै हल हुने देखिन्न । किनकी ओली पक्षले बैठकलाई अवैधानिक भनेको छ । र, केन्द्रबाटै निर्णय नभएसम्म नमान्ने अडान राखेको छ ।

त्यसो त केन्द्रमा सहमतिको प्रयास नभएको पनि होइन, सबै विषय थाँती राखेर ओली र प्रचण्डले कर्णालीका नेतालाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गर्नुभयो । तर सहमति हुन सकेन । किनकी ओली र प्रचण्डबीच नै कुरा मिलेन ।

अहिले कर्णालीमा जे भएको छ, त्यो प्रचण्ड र ओलीको चाहनामा भएको छ । ओली र उहाँ पक्षधर नेताहरु किनारामा परेका छन् । यो विवादमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर चासो छ र, सहजै उहाँले मान्ने अवस्था देखिन्न, किनकी गुलाबजंग शाहलाई फेरि मुख्य सचेतक बनाउन ओलीले जारी गरेको निर्देशनले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तत्काल कर्णालीको विवादले निकास पाए जस्तो देखिए पनि यहीँबाट थप विवाद अघि बढ्ने देखिन्छ ।