थप अन्योलमा बुढीगण्डकी : प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ– ‘बन्छ बन्दैन निश्चित छैन ’ (भिडियोसहित)

३० असोज, २०७७ काठमाडौं । बुढीगण्डकी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोपको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गर्नुभएको छ । नेपाल प्रहरीको ६५ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू माथिको आरोपको खण्डन गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई निराधार, गैरजिम्मेवार र गलत सूचना दिएर जनता भड्काउने खालको भन्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण रहेको सन्देश दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार बुढीगण्डकी बन्छ बन्दैन भन्ने निश्चित छैन । यसले आयोजना अझै लामै समय अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोपको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी खण्डन गर्न गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपको खण्डन गरेपनि बुढीगण्डकी आयोजनाको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाईदिनुभएको छ । जस अनुसार अब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भविष्य थप अन्यौल हुने प्रष्ट छ । अर्थात तत्काल आयोजना अघि बढ्ने संभावना छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका नाममा आफूले घुस खाएको छैन भनेर पुष्टि गर्न जे भन्नुभयो, त्यसले आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार विवादास्पद चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयपनि भएको छैन, काम शुरु भएपनि भएको छैन हुन्छ या हुँदैन भन्ने पनि टुंगो छैन र कसले गर्छ भन्ने पनि टुंगो छैन ।

अर्थात १२ सय मेगावाट क्षमतको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नबन्न पनि सक्छ । प्रधानमन्त्रीकै भनाईले यसको पुष्टि गर्छ । नपत्याए फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सुन्नुस ।

तर तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो हैन । २०४० सालमै गरिएको अध्ययनले यो आयोजना संभव छ भन्ने पुष्टि भएको थियो । त्यही अध्ययनलाई आधार मानेर २०६८ सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो ।

१ हजार २ सय मेगावटको जलासययुक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत बनाउने सरकारको योजना थियो । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजना निर्माणका लागि रकम जुटाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर ३९ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।

आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका २७ गाउँकाबासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ । सरकारले नै आयोजना संभव छ भनेर विकास समितिमार्फत बनाउने तयारी गरिरहेको बेला २०७४ साल भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले समितिबाट खोसेर आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । र गेजुवासँग सम्झौता नै भयो ।

तर प्रचण्डपछिको शेरबहादुर देउवा सरकारले समझ्दारी खारेज मात्रै गरेन आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्यो । देउवा सरकारको बुढीगण्डकी निर्माण मोडालिटीबारे टुँगो त लाग्यो नै विवाद समेत साम्य भयो ।

विवाद साम्य भएको केही महिनामै चुनाव जितेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले २०७५ असोजमा आयोजना चिनीयँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय मात्र गरेन वार्ता गरी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन  दियो ।

ओली सरकारले ‍ बुढीगण्डकी गेजुवालाई सुम्पने निर्णय गरेको २ वर्ष नाघे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन् जसका कारण अहिले आयोजना अलपत्र छ । आयोजनामा धेरै नै विवाद भएपछि गेजुवाले अहिले यो आयोजनामा चासो दिएको छैन । सरकारले पनि आयोजना अघि बढ्ने गरी थप कदम चालेको छैन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जवाफ फर्काउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यो सबै तथ्य लुकाउनुभयो । ओलीले प्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएको आरोपको छानविन गर्छु, गलत भए कारबाही भोग्छस र गलत भएको रहेनछ भने झुटो आरोप लगाउनेलाई पनि कारबाही गर्छु भन्न सक्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईमाथि उल्टै गलत सूचना दिएर जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ र त्यसमा निकास खोज्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको हो । तर आफैंले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गराएको २ वर्ष नाघ्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको गाँठो फुकाउनुको सक्नुभएको छैन् ।

उहाँले न त अलपत्र पार्ने गेजुवाबाट आयोजना खोस्न सक्नु भएको छ न त गेजुवालाई पर्खिनुको कारण बताउनसक्नु भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सबैलाई निराश बनाएको छ ।