नियमावली नबनाई जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको भन्दै संसदीय समितिले मन्त्रीलाई बोलायो

२३ असोज, २०७७ काठमाडौं । भू–उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

ऐन बनेको दुई वर्षबितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत ठहर गर्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो । यसबारे छलफल गर्न समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

सभापति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले मालपोतका हाकिमको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्न भनेपनि २०७६ बैशाखमा समितिले दिएको निर्देशनको अभिलेख समेत राखिएको छ ।

सभापति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । जुन अर्थ लगाएपनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उहाँको आरोप छ ।

२०७५ साल कार्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ऐन पारित गरेपनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । तर २०७४ सालदेखि बन्द जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खुला गरिएको छ । सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा अहिले विचाराधिन छ ।