एसिड छ्याप्नेलाई अब हुन्छ यस्ता कारबाही, के गर्दा कस्तो कारबाही ? (भिडियोसहित)

९ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले तेजाब आक्रमण नियन्त्रणका लागि अध्यादेशमार्फत दुईवटा कानुन ल्याएको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र तेजाब खरिदविक्री नियमनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते तेजाब आक्रमणका पीडित र तेजाब आक्रमणविरद्धका अभियान्तालाई भएको छलफलमा कडा भन्दा कडा कानून ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । र उहाँले कानून मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र कडा प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको १६ औं दिनमा अध्यादेश जारी भएको हो । सरकारले निकै कडा प्रावधान राखेर ल्याएको भनिएका अध्यादेशमा के कस्ता प्रावधान छन् त रु सबैभन्दा पहिला हेरौँ फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा तेजाब आक्रमणका पीडकलाई गरिएको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था ।

तेजाब आक्रमण गरेमा हुने सजाय
१. बीस वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना
– तेजाबजस्ता घातक पदार्थ छर्केर वा हानेर कसैको दुवै आँखा जलेर वा क्षति भएर दृष्टि नष्ट भएमा
–दुवै कान जली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए कानको जाली क्षति भई काम नलाग्ने भएमा
– नाक जलेर काम नलाग्ने भएमा
– अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर कुरुप भएमा
– महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भइ काम नलाग्ने भएमा
– यौनाङ्ग जली वा क्षति भइ नासिएमा
२. १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
– एउटा आँखा वा एउटा कान जलेर वा क्षति भएर दृष्टि वा सुन्ने शक्ति नष्ट भएमा
– आंशिक रुपमा अनुहार जलेर कुरुप भएमा
– महिला भए एउटा स्तन जली वा क्षति भइ काम नलाग्ने भएमा
– दुवै हात जली वा दुवै गोडा पूर्ण रुपमा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा
– टाउकोको कुनै भाग जली वा मेरुदण्ड जली वा क्षति भएमा

–तेजाबलगायत घातक रासायनिक पदार्थको प्रहार भएर अन्य अंगमा क्षति पुगे ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

–तेजाब आक्रमणको प्रयास मात्र गरेमा १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा तेजाब आक्रमणका घट्नामा कसुर र सजायको व्यवस्था छ ।

तेजाब आक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएमा संलग्नलाई जन्मकैद हुनेछ । जुन मुलुकी अपराध संहितामा यसअघिनै राखिएको छ । तर पीडितको उपचारका क्रममा मृत्यु भए पनि अब ज्यान मारेको मुद्दा लाग्नेछ ।

अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब छर्केर वा हानेर पूर्ण क्षति गरेमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।

अर्थात अब तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जलेर दृष्टि नष्ट भए, दुवै कान जलेर क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, महिला भए दुवै स्तन जले, यौनाङ्ग आदि जले वा क्षति भए पनि बीस वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

यस्तै शरीरको कुनै भाग काम नलाग्ने भए वा अंगभंग भएमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

एउटा आँखा वा एउटा कान जलेर वा क्षति भएर दृष्टि वा सुन्ने शक्ति नष्ट भए, आंशिक रुपमा अनुहार जलेर कुरुप भए, महिला भए एउटा स्तन जले वा क्षति भइ काम नलाग्ने भए, दुवै हात जले वा दुवै गोडा पूर्ण रुपमा क्षति भई काम नलाग्ने भए र टाउकोको कुनै भाग वा मेरुदण्ड जले वा क्षति भएमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ ।

तेजाबका कारण शरीरमा पुर्‍याएको अन्य क्षतिको अवस्था हेरि पाँच देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यतिमात्र होइन जुनसुकै कारणले भए पनि कसैमाथि तेजाब आक्रमण गर्न खोजेर नलागेमा पनि १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

यो सँगै अब तेजाब आक्रमणका जस्ता सुकै मुद्दा जुन सुकै समयमा दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन । यसअघि विभिन्न कसुरमा सजाय पाएकाले विभिन्न बहानामा कैद मिनाहा पाउने गरे पनि अब तेजाब आक्रमणमा संलग्नलाई एकदिनको सजायँ पनि माफी(मिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले पनि अब अभियुक्त कुनै हालतमा उम्कन पाउने छैनन । यसका लागि फौजदारी कसुर सजाय तथा निर्धारण ऐन २०७४ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।

यसबाहेक अध्यादेशले तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितको उपचारमा ध्यान दिएर अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ पनि संशोधन गरेको छ । जसअनुसार पीडितको औषधोपचारका लागि अदालतको आदेश कुर्नु पर्ने छैन । अभियुक्त पत्ता नलागे वा मुद्दा दायर नभएमा पनि अनुसन्धान अधिकारी वा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयको सिफारिसमा फैजदारी कसुर पीडित राहत कोषबाट रकम भराउन सकिनेछ । पछि अभियुक्त पत्ता लागे र कसुर प्रमाणित भएमा भने फैसला भएको ३५ दिनभित्र अभियुक्तले उपचारको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेशमा अझै महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने यसले पीडितका लागि राहत संकलनमा पूर्ण रोक लगाएको छ । तेजाब आक्रमणका पीडितको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कानुनले नै गरेकाले अब राहत संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । पीडितको तस्बिर राखेर वा नराखेर कसैले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट राहत संकलन गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने र संकलित राहत जफत हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

तेजाब आक्रमणका घटना बढिरहेको बेला आएको यो कडा कानूनले यस्ता घटना न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । यो कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा तेजाब पीडितको घाउमा न्यायको मलहम केही हदसम्म लाग्नेछ । तर कानूनको इमान्दार कार्यान्वयन हुने कुरामा भने सरोकारवाला सबैको निगरानी आवश्यक छ ।