दलीय भागवण्डाले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता यसरी गुम्यो (भिडियोसहित)

२०७७ असोज ७ गते २०:१८

दलीय भागवण्डाले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता यसरी गुम्यो (भिडियोसहित)

७ असोज, २०७७, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि तयारी थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएसँगै दलहरुबीच आन्तरिक गृहकार्य शुरु भएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटामा ४० पद रिक्त छन् । संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र तीनको प्रक्रिया संविधानमै स्पष्ट लेखिएको भए पनि दलहरुले यो व्यवस्थालाई कागजमा सीमित गरिदिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले संविधानबमोजिम गठन भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । तर अहिले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायको पदपूर्ति परिषदबाट होइन गुप्त कोठाबाट हुने गरेका छन् । जसलाई सहीछाप लगाउन मात्र संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने गरेको आरोप छ ।

पछिल्लो समय मंगलबार नेकपा सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदपूर्तिको काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दियो । यसअघि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नियुक्तिका बारेमा पटक–पटक संवाद भएका छन् । उनीहरु ती निकायमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी र आफू अनुकूल मान्छे लैजाने दाउमा छन् । जसले गर्दा संवैधानिक निकायको स्वायत्तता संकटमा पर्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।

यति मात्र होइन संवैधानिक निकाय भनेका सरकारलाई लगाम लगाउने संस्था हुन् । तर ती संस्थाले सत्तामै रहनेलाई फाइदा पुग्ने गरेर काम गरेका छन् । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख नवीन घिमिरमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा काम गरेको आरोप लागेको छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने संवैधानिक निकायले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सामर्थ्य राख्दैनन् ।

कार्तिक ३ गतेदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असोज ३ गतेसम्म आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो । तर भएन । त्यसैले सरकार हाल रिक्त रहेका ४० र कार्तिक ३ मा रिक्त हुने ५ सहित ४५ पदमा एकमुस्ट रुपमा टुंगो लगाउने योजनामा छ । तर ती नियुक्त हुने व्यक्ति सम्बन्धित निकायका लागि उपयुक्त नै हुन्छन् भन्नेमा शंका छ ।

दलीय भागवण्डाका कारण देशका संवैधानिक निकाय निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । सरकार र दलहरुको चाकडी गरेर नेतृत्वमा पुगेकाहरुले सेवा पनि उनीहरुकै गर्ने गरेका छन् । यसले संवैधानिक निकायकै औचित्यमा प्रश्न खडा गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs