जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा कैद कम गर्न सर्वोच्चको आदेश

२५ भदौ, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले २०७७ साउन १९ गते दिएको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन सक्ने उल्लेख छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा तत्काल छाड्न वा सजय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कोरोना महामारीसँग लड्न शारीरिक दूरी कायम गर्ने रणनीति विश्वले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा कारागारमा भिड कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको पहुँचको सुनिश्चित गरी जीवन रक्षा गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।