ऐनहरु दुरुपयोग गरेर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार : सभापति बिडारी

२४ भदौ, २०७७ काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले ऐनकै दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार भैरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभयो । ऐन कानून बनाउने तरिका नै ठीक नभएको र यसले संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बिडारीको भनाइ छ ।

सभापति बिडारीले सरकारले ल्याएका विधेयक जस्ताको तस्तै बहुमतका आधारमा पारित गर्ने चलन अन्त्य गर्दै विधेयक संसदले स्वतन्त्र ढंगले बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत कामसमेत हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल कानून समाजले शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत ऐन २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।