सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सरकारी नियुक्तिले यसरी गिज्याइरहेछ (भिडियोसहित)

२२ साउन, २०७७ काठमाडौं । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो सरकारको नारा हो । यो नारा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण खम्बा मानिएका आर्थिक निकाय हुन् । तर तिनै निकायमा सरकारले गरेका नियुक्ति हेर्ने हो भने त्यसले सरकारको नारालाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।
सुशील भट्ट
गुरु भट्टराई
दिगम्बर झा
पुरूषोत्तम खनाल
सीताराम सापकोटा
फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा
यी केही नाम हुन । जो ३ करोड नेपालीलाई समृद्धिको सपना देखाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सारथी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई सरकारी नियुक्ति दिएर आफ्नो सारथी त बनाउनु भएको छ । तर उनीहरुको विगत मात्र हैन वर्तमान पनि त्यति राम्रो छैन ।
पछिल्लो पटक ओलीको कृपामा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त सुशील भट्ट हुन् वा २ वर्षअघि ओलीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएका दिगम्बर झा नै किन नहुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद पात्र रोज्ने गर्नुभएको छ । गलत रोजाइका कारण ओली पटक पटक पार्टी भित्रै र बाहिरबाट आलोचनामा पर्दै आउनुभएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र उनका भाइ दीपक भट्टले शक्तिको आडमा महत्वपूर्ण योजनाको ठेक्का पट्टा हात पार्ने र ती योजना अलपत्र छाड्ने गरेका छन । यतिसम्म कि ओलीकै कृपामा यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका भट्टले त्यतिबेला सरकारको हितमा नभई विदेशी कम्पनीको हितमा काम गरे ।
विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्ट बनेर १२ सय मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासहित १२ भन्दा बढी आयोजना हात पारे । तर ती आयोजना अलपत्र पारेर राज्यलाई नै अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पारेका छन् ।
यस्ता व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानी भित्र्याउने निकायको डाडु पन्यु नै सुम्पनु भएको छ । दुई पैसा कमाउने लोभमा विदेशी कम्पनीको दलाल बनेर राज्यलाई नोक्सानी पार्ने भट्टले अब कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउँछन् र ओलीको समृद्धिको सपन साकार पार्छन् त्यो आउँदा दिनमा थाहा हुने नै छ ।
३ करोड नेपालीलाई रेल र पानी जहाजको सपना देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीले रेलको सपना पूरा गर्ने जिम्मा यसअघि नै गुरु भट्टराईलाई दिनुभएको थियो । भट्टराईलाई रेलवे विभागमा महाप्रबन्धकका रुपमा नियुक्ती दिए लगत्तै पनि ओलीको आलोचना भयो ।
फेसबुक ट्वीटर लगायतका सञ्जालमा ओलीको गुणगान गाउने र नेकपाकै फरक गुटका नेतालाई तथानाम गालि गरेकै कारण भट्टराईले रेलवेमा नियुक्ती पाए ।
यसअघि २०७५ भदौमा आर्थिक अनियमितताका घटनामा आारोपित दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेकोमा नेकपाभित्रै विवाद भयो । पार्टीमै विवाद बढेपछि झाले राजिनामा दिए । त्यसपछि अध्यक्ष बनाइएका पुरुषोत्तम खनालको नियुक्ति समेत विवादरहित भएन ।
खनालले ओम्नी समुहलाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्काको लागत नै बढाइदिए । खनालकै सक्रियतामा ९ सय ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाको लागत २ अर्ब ८३ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब ५० करोड बनाइयो ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको आवाज उठिरहेका बेला धराशायी अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको जिम्मा समेत विवादास्वद छविका मदन खरेललाई यही सरकारले दिएको थियो । एक वर्षअघि काम सकिएन भनेर राजिनामा दिएका झापाका खरेललाई ओली सरकारले २०७५ भदौमा पुनस् नियुक्ती गर्यो ।
निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार हुँदाहुँदै माथिल्लो पद खडा गरेर खरेललाई ल्याइएको थियो । तर खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप्न नसकेको मात्रै होइन, निगमको आन्तरिक बजार समेत अस्तव्यस्त पारे । आलोचना बढ्दै गएपछि गत माघमा राजीनामा गरेर उनी निगमबाट विदा भए ।
ओलीले सत्ता सम्हालेदेखि नै व्यापारिक यती समुहलाई काखी च्याप्नुभएको छ । यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटालाई नेपाल ट्रस्टको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । सापकोटा विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाउने र पैसा असुल्ने गिरोहमा सक्रिय रहेको आरोप छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा यती समूहकै फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई नियुक्त गरिएको छ । आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निगमको बोर्डमा नियुक्त गरिदिएर नेपाल एयरलाईन्सलाई कमजोर बनाएको आरोप ओलीमाथि छ ।
मलेसिया जाने कामदारलाई ठगेको आरोपमा मुछिएका म्यानपावर व्यवसायी कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । तर चौतर्फी विरोध भएपछि खड्काले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया