यातायात व्यवसायीको १० खर्ब जोखिममा, ५० हजार मजदुर बेरोजगार (भिडियोसहित)

१९ असार, २०७७ काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायात अझै खुल्न सकेको छैन् । सरकारले साउन ७ गतेसम्म अहिलेकै जस्तो लकडाउन कायम राख्ने भने पनि त्यसअघि सार्वजनिक गाडी चल्ने संभावना छैन ।

लामो समय सञ्चालनमा नआएका कारण यातायात व्यवसायीको १० खर्ब रुपैयाँ लागानी जोखिममा परेको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेका ५० लाख हाराहारीको रोजीरोटी पनि खोसिएको छ ।

सामान्य अवस्थामा पाइलै राख्न मुस्किल हुने गरेर मानिसको घुइँचो हुने यो काठमाडौको नयाँ बसपार्क अहिले सुनसान छ । सामान्य बेलामा दैनिक ७ सय वटासम्म लामो दुरीका गाडी यहीबाट बाहिरिन्थे । तर अहिले यो क्षेत्र सुनसान छ । सवारी साधन पार्किङ गरिएका छन् । पार्किङ्ग गरेका कतिपय सवारी साधनको चक्कामा हावा गइसकेको छ भने पार्किङ गरिएको गाडी घाँसमा पुरिन लागेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ एकिन छैन । नेपालमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यस क्षेत्रमा छ । यस व्यवसायमा १० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोडिउका छन् भने अरु ४० लाख उनीहरुमा आश्रित छन् । कुल व्यवसायीमध्ये ५० प्रतिशत स्वरोजगार छन् ।

यी दृष्यले लक डाउनका कारण चल्न नसकेका गाडीको स्थिति बुझाउछ । यसैगरी देशभर ३ लाख भन्दा बढी भाडाका गाडी थन्किएका छन् । सवारी धनीले आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा पार्किङ गरिराखेको भए पनि लामो समय संचालनमा आउन नसक्दा पार्टपुर्जा खिइने लगायतका समस्या आउनेछ ।

सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ एकिन छैन । नेपालमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यस क्षेत्रमा छ । यस व्यवसायमा १० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोडिउका छन् भने अरु ४० लाख उनीहरुमा आश्रित छन् । कुल व्यवसायीमध्ये ५० प्रतिशत स्वरोजगार छन् ।

लक डाउनले लगानी मात्रै होइन धेरैको रोजीरोटी पनि खोसिएको छ । यातायात क्षेत्रमा भएको लागानीमध्ये ७० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी छ । आथिृक वर्ष सकिनै लाग्दा बैंकहरुले व्यवसायीलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न थालेका छन् । एकातिर यातायात संचालन हुन नसक्नु र अर्कोतर्फ बैंकहरुले ऋण तिर्न दवाव दिएपछि व्यवसायी तनावमा छन् ।

कर्जा तिर्ने समयसीमा एक वर्ष बढाउन, कर्जा व्याजमा सहुलियत दिन र लक डाउन अवधिमा म्याद सकिएका सवारी नविकरण लगायतमा राजश्व छुट दिएमा केही राहत मिल्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले अघि सारेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधिमा पनि व्यवसायीको गुनासो छ । कुल क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै यात्रु राखेर सञ्चालन गर्दा नोक्सानी हुने भएकोले बाँकी ५० प्रतिशत क्षती सरकारले व्यहोर्नु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।

आफूहरुको माग अनुसार सररकाले सहजीकरण गरेमा यातायात संचालन गर्न सकिनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । तर, सरकारको अहिलेको कार्यशैलीले विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।